DUMKA,JHARKHAND#झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या शबनम परवीन का दुमका जिला भ्रमण कार्यक्रम के अवसर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम परिसदन दुमका में जनसुनवाई तथा अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।
दुमका, झारखंड।
परिसदन में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य समाज के सबसे पिछले तबके के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसको सही से लागू करना आप सबों की न सिर्फ ड्यूटी है बल्कि एक सामाजिक दायित्व भी है। जिले में अथवा आपके क्षेत्राधिकार में किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न के अभाव में ना रहना पड़े। आप लोग संवेदनशील बनें। उन्होंने कहा कि आयोग का ध्येय है अधिकार जानें, अधिकार मानें। आप लोग ऐसा प्रयास करें की किसी भी लाभुक को दिक्कत न हो।
वहीं इस दौरान माननीय अध्यक्ष द्वारा जनवितरण, पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना, आंगनवाड़ी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से संबंधित आयोग को प्राप्त शिकायतों का बारी बारी से समीक्षा कर सुनवाई भी की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया।
इसके बाद इंडोर स्टेडियम दुमका में सभी मुखिया गणो के साथ माननीय आयोग ने संवाद कर उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत करवाया। उन्होंने सभी मुखिया से कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता सह निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप आप लोगों की बहुत ही सक्रिय भूमिका है, लोगों को सही समय एवं उचित मात्रा में राशन मिले इसका दायित्व आपका भी है। साथ ही लोगों की शिकायतों का निपटारा के लिए भी आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप अपने पंचायत के लगभग लोगों से भलीभांति परिचित होंगे, ऐसे में उन लोगों को अपने स्तर से भी समझाएं कि राशन योजना का लाभ गरीबों एवं लचारों लिए हैं ना कि समृद्ध लोगों के लिए। साथ ही कहा कि अयोग्य लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए समझाएं ताकि उनके स्थान पर योग्य लाभुकों को लाभ दिया जा सके।
वहीं इस संवाद के दौरान कई मुखिया के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए, जिससे माननीय अध्यक्ष से सहमति जताते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु विचार करने के बारे में बताया। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले मुखिया को आयोग के द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
इस मौके पर माननीय सदस्या शबनम प्रवीण ने कहा कि गांवों में पीडीएस दुकानों में अक्सर यह शिकायत देखी गई है कि लाभुकों को कम वजन में खाद्यान्न मिलना, ई पोस मशीन के द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति के समय पर्ची नहीं दिया जाना, ये सभी गंभीर समस्याएं हैं। इन्हें तत्काल सुधार लाने में अवेयरनेस एवं मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी खाद्यान्न डीलर लाभुकों को पर्ची अवश्य दें। आप लोग एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि के नाते जरूरतमंदों को उनका अधिकार अवश्य दिलवाएं।
इसी क्रम में अपर समाहर्ता राजीव कुमार ने इससे जुड़ी विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मुखिया गणों से कई महत्वपूर्ण बातें साझा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत विचाराधीन योजनाओं का सही क्रियान्वयन एवं उससे जुड़ी शिकायतों का निष्पादन आयोग के द्वारा किया जाता है। उन्होंने खाद्य आयोग से संबंधित सभी शिकायतों के निष्पादन हेतु सभी को आयोग के व्हाट्सएप नंबर को भी साझा किया।
इस मौके पर उपरोक्त के अलावा अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी पंचायत के मुखियागन सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
Report By Deepak Kumar (Dumka, Jharkhand)
By Madhu Sinha
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