JHARKHAND#*राज्य में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के संबंध भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने संसद में उठाये सवाल*
*केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा झारखंड सरकार से कोई प्रस्ताव नही मिला*
*पूरे प्रदेश में अभी 41 केंद्रीय विद्यालय हो रहे संचालित*
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का सरकार के प्रस्ताव संबंधी विषय पर राज्यसभा में प्रश्न उठाया।
सदन में जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री डॉ सुभाष सरकार ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा नए केंद्रीय विद्यालय खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव अभी नही भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि झारखंड में अभी 41 केंद्रीय विद्यालय विभिन्न जिलों में संचालित हैं।
कहा कि केंद्रीय विद्यालय देश भर में शिक्षा के समान कार्यक्रम प्रदान करके रक्षा क्षेत्र,अर्द्ध सैनिक बल,केंद्रीय स्वायत्त निकायों,केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने केलिए खोले जाते हैं। साथ ही जब भारत सरकार के विभागों,मंत्रालयों या राज्य सरकार के द्वारा केंद्रीय विद्यालय खोलने की प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है।
निहित स्वार्थ में स्वयं को कैबिनेट से भी ऊपर मानते हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता..... आदित्य साहू
*महाधिवक्ता ने दिखाया आईना*
भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को आड़े हाथों लिया।
श्री साहू ने कहा राज्य सरकार को नियम कानून से नही मंत्रियों की मनमर्जी से चलाने की कोशिश की जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। देश की जनता को पता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी जी ने कैबिनेट के फैसले को चौराहे पर फाड़ा था।
उन्होंने कहा कि आखिर क्यों प्रावधानों के विपरीत जाकर स्वास्थ्य मंत्री जी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्राइवेट कंपनियों को शामिल कराना चाहते हैं।
कहा कि राज्य की जनता स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहेगी कि आखिर प्राइवेट बीमा कंपनियों से जनता को सरकारी कंपनियों से ज्यादा कौन सा फायदा मिलने वाला है।
कहा कि जिसप्रकार से स्वास्थ्य मंत्री जी प्राइवेट कंपनियों के प्रति उदार दिख रहे उससे जनता के मन मे कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार की मनमर्जी का दुष्परिणाम है कि राज्य में आज तक जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन नही आ सकी। टीकाकरण में राज्य आज भी पीछे है। मंत्री जी के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है। जांच केलिय मरीज प्राइवेट केंद्रों पर निर्भर है।
श्री साहू ने कहा कि मंत्री जी को महाधिवक्ता की राय मानते हुए विधिसम्मत निर्णय लेने चाहिये।
By Madhu Sinha
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