RANCHI,JHARKHAND#हटिया के जाने माने समाजसेवी एवं भाजपा नेता ने कहा है कि राज्य में 1932के आधार पर आरक्षण दिए जाने के झारखंड सरकार के निर्णय को फिर से झारखंड के विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाला प्रस्ताव कहा है!
जबकि माननीय उच्च न्यायालय रांची द्वारा 2003 में ही असंवैधानिक करार दिया गया था 5 जजों की बेंच ने कहा था कि झारखंड सरकार की यह नीति आम लोगों के हित में नहीं इस नीति से सभी वर्ग के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा 1 माह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बयान दिया था और कहा था की 1932खतियान के आधार पर आरक्षण लागू नहीं कर सकता न्यायालय में ख़त्म जाएगा यह सब जानते हुए लागू करना झारखंड के लाखों करोड़ों जनता के साथ धोखा है अगर ठेठ रूप से कहा जाए तो झारखंड की जनता को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है झारखंड सरकार को ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए कि सभी वर्गों को लाभ मिले न कि कुछ विशेष वर्गों को ।
By Madhu Sinha
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