JHARKHAND#*सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यसभा में सैनिक स्कूल से सम्बंधित सवाल उठाया*
*झारखंड सरकार का नही मिल रहा सहयोग*
*झारखण्ड में तीन नये स्कूल खुलने से शिक्षा के क्षेत्र में आएगा बड़ा बदलाव: दीपक प्रकाश*
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में नये सैनिक स्कूल खोले जाने को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने अतारांकित प्रश्न के तहत रक्षा मंत्रालय से पूछा क़ि केन्द्र सरकार झारखंड राज्य में सैनिक विद्यालय खोले जाने के संबंध में कोई कदम उठा रही है ?
जिसका उत्तर देते हुए रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट
ने कहा क़ि झारखंड राज्य के तिलैया में एक सैनिक स्कूल पहले से ही कार्य कर रहा है । इसके अलावा, झारखंड राज्य सरकार के अनुरोध पर झारखंड के गोड्डा जिले में एक सैनिक स्कूल की स्थापना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था, तथापि, इस संबंध में समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरित करने या अन्य औपचारिकताओं के पूरा होने के बारे में झारखंड सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।
इस दौरान, सरकार ने क्रमबद्ध तरीके से एनजीओ/निजी स्कूलों / राज्य सरकारों की भागीदारी से 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए पहल को अनुमोदित किया है । झारखंड राज्य को नए सैनिक स्कूलों के रूप में 03 स्कूलों का कोटा आबंटित किया गया है ।
श्री प्रकाश ने नये सैनिक स्कूल खोले जाने पर कहा को प्रदेश में शिक्षा में बड़ा बदलाव होगा।
*सांसद व प्रदेश अध्यक्ष ने राजयसभा में इस्पात उत्पादन से सम्बंधित सवाल उठाया*
*इस्पात उत्पादन पर हेमंत सरकार का ध्यान तक नहीं: दीपक प्रकाश*
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने राजयसभा में इस्पात उत्पादन को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने अतारांकित प्रश्न के तहत इस्पात मंत्रालय से पूछा क़ि झारखंड राज्य में अब तक ऐसे कितने स्थानों की पहचान की गई है, जिन्हें इस्पात उत्पादन केन्द्र (हब) के रूप में विकसित किया जाएगा, और क्या उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?
जिसका उत्तर देते हुए इस्पात मंत्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा क़ि केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य सहित पूर्वी क्षेत्र में एकीकृत इस्पात केन्द्र (हब) विकसित करने के लिए पहल की है। इसके अनुसरण में इस्पात मंत्रालय लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय आदि जैसे अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के साथ समन्वय कर रहा है, जिससे पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास में सहायता मिलेगी। तथापि, इस संबंध में मंत्रालय को राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
मामले में श्री प्रकाश ने कहा क़ि हेमंत सरकार में इस्पात उत्पादन से सम्बंधित चाह की कमी दिख रही है।
By Madhu Sinha
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