JHARKHAND#*झारखण्ड खाद्य प्रसंस्करण से सम्बंधित सवाल राज्यसभा में सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उठाया सवाल*
*पीएमएफएमई योजना के तहत अब तक झारखंड को 4.43 करोड़ रुपये की राशि हो चुकी है जारी*
ग्रामीण झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण से सम्बंधित राजयसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने सवाल उठाया। उन्होंने अतारांकित सवाल के तहत पूछा कि सरकार ने झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए क्या कोई दीर्घकालिक योजना बनाई है। जिसका जवाब देते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उत्तर देते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की समग्र वृद्धि और विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/इकाइयों/परियोजनाओं की स्थापना के लिए व्यक्तियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, उद्यमियों, सहकारी समितियों, समितियों, स्वयं सहायता समूहों, निजी कंपनियों और केंद्रीय/राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों आदि को अनुदान सहायता के रूप में अधिकांशतः क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है।
इसके अलावा, आत्म निर्भर भारत पहल के भाग के रूप में एमओएफपीआई वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों के दौरान 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण पर 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना / उन्नयन के लिए वित्तीय तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएफएमई योजना के तहत अब तक झारखंड को 4.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
By Madhu Sinha
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