JHARKHAND#झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के डेलीगेट आलोक कुमार दूबे,लाल किशोर नाथ शाहदेव एवं डा.राजेश गुप्ता छोटू ने वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोशिएशन द्वारा किए जा रहे आन्दोलन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा प्रायोजित यह आंदोलन है जिसे राज्य की जनता बखूबी समझती है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा पेट्रोल-डीजल बेचकर कमीशन खाने वालों को अगर जनता की इतनी ही चिंता है तो पंप मालिक अपना कमीशन कम कर दें तो जनता को बड़ी राहत मिल सकती है।30 रुपये से ऊपर पेट्रोल डीजल पर केंद्र की सरकार कमा रही है यह इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, रसोई गैस की कीमत आज 400 रुपये से बढ़कर 1000 हो गए हैं लेकिन यह दिखाई नहीं दे रही है,पूर्ववर्ती रघुवर सरकार द्वारा वैट बढ़ाया गया तब जनता पर बढ़ता बोझ इन्हें दिखाई नहीं देता है, सच तो यह है कि भाजपा के प्रभाव में पेट्रोल पंप मालिक सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
आलोक दूबे,किशोर शाहदेव एवं डा.राजेश गुप्ता ने कहा विधानसभा में मुख्यमंत्री का यह बयान बिल्कुल सटीक था कि भाजपा चोर दरवाजे से राजनीति कर रही है, कभी जेपीएससी में भाड़े के लोगों को भेजकर आंदोलन करवा रही है और अब बढ़ती महंगाई से जनता का ध्यान भटकाने के लिए पेट्रोल पंप मालिकों का इस्तेमाल कर रही है जो भाजपा की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो सामने आकर पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत और गगन चूमती महंगाई पर मुकाबला करें।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कमीशन खोरों और मुनाफाखोरों को भी जनता की चिंता सताने लगी है यह बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। पेट्रोल पंप बंद करने की भाजपा एवं तथाकथित मालिकों की नौटंकी टाय टाय फिश हो गई और 90% से ज्यादा पेट्रोल पंप खुले रहे,पंप बंद करने का किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लोगों ने पहले ही अपनी टंकी फुल करा रखी थी और सरकार के खाते में दोगुना राजस्व प्राप्त हो गया।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया की तथाकथित ऐसोसिएशन द्वारा वैट कम करने को लेकर घटिया राजनीति हो रही है,अगर आंदोलन ही करना था तो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करना था जहां आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपये से अधिक या उसके आसपास हैं। अगर हम मूल्यांकन व विश्लेषण करें तो पड़ोसी राज्यों से आज भी हमारी कीमतें काफी कम हैं।
कांग्रेस नेताओं ने मुख्य सचिव झारखंड सरकार से मांग किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत आज के हुए नुकसान का आकलन करते हुए जिन पेट्रोल पंप मालिकों ने अपना पम्प बन्द किया उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।उन्होंने कहा विधानसभा सत्र के उपरांत एक शिष्टमंडल 23 या 24 दिसंबर को मुख्य सचिव से मुलाकात कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करेगा।
By Madhu Sinha
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