*RIMS में राज्य सरकार की दोहरी नीति, किस नियम के तहत दिया जा रहा दो-दो बार अवकाश*
रिम्स में पीजी में नामांकन के लिए सारे लोगों से तीन वर्षों का बॉन्ड sign कराया गया था, और इन सर्विस कोटा से आये हुए छात्रों को अतिरिक्त आरक्षण देकर पीजी में नामांकन लिया गया था, लेकिन रिम्स में 8-10 अगस्त को हुए वरीय रेजिडेंट के चयन में इन सर्विस कोटा से आए तीन चिन्हित छात्रों को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया गया है वही दूसरी ओर बाकी लोगों के साथ पक्षपात किया जा रहा है जो कि सरासर गलत है, और ये नियमों की अवहेलना है!
अगर यही आलम रहा तो इन सर्विस वाले छात्रों को पीजी कराने का सरकार को कोई फायदा नहीं होगा और आगे भी ये लोग शैक्षणिक संस्थानों तक ही सीमित रह जाएंगे!
By Madhu Sinha
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