KANPUR NAGAR,UP#भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने जनता की मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित आठरह सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।
प्रदेश व्यापी आव्हान पर भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने जनता की मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
भाकपा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के किसानों, मजदूरों और शोषित- पीड़ित जनता के मौजूदा संकटों को लेकर राज्यपाल को संबोधित 18 सूत्रीय ज्ञापन के द्वारा मांग की गई कि 1) अतिवृष्टि अथवा सूखे से प्रभावित किसानों को यथोचित मुआवजा रुपये- 2000/- प्रति एकड़ की दर से तत्काल दिया जाये,2) किसानों को समय पर खाद दिलाई जाये तथा उसकी ब्लैकखोरी पर कारगर रोक लगाई जाये। खाद की बढ़ी दरों को वापस लिया जाये। ब्लैकखोरी करने वालों पर रासुका की कार्यवाही की जाये,3)अपने वायदे के अनुसार सरकार किसानों को मुफ्त बिजली की व्यवस्था करे। वायदे के विपरीत लगाए गये मीटरों को तत्काल हटाया जाये। बिजली कनेक्शन आवंटन की प्रक्रिया में भयावह रिश्वतख़ोरी बंद की जाये। बिजली की बढ़ती दरों को सरकार रोके,4) गरीबों को मुफ्त विद्युत योजनाओं के तहत दिये कनेक्शन और मीटरों पर भेजे गये हजारों रुपये के बिल रद्द किया जाये। निर्दोष उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बंद किया जाये,5) असहनीय स्तर तक पहुंचा दिये गये ज़मीनों के रजिस्ट्री शुल्क को पर्याप्त मात्र में घटाया जाये। हाल ही में बढ़ाए गयी बैनामा दरों को रद्द किया जाये। ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुगम बनाया जाये। रजिस्ट्री दफ्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार और लूट को रोका जाये,6) नगरीय क्षेत्रों में बढ़ाए गये हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को वापस लिया जाये। नगरीय क्षेत्रों में हाल ही में शामिल ग्रामीण इलाकों को कम से कम 10 साल तक इससे मुक्त रखा जाये। अमृत जल योजना के निर्माण और विस्तार में हुये भारी भ्रष्टाचार की जांच करा कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये, 7) मनरेगा को पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ लागू किया जाये। मनरेगा के बजट में की गयी कटौती को रद्द किया जाये तथा इस बजट को बढ़ा कर कम से कम दो गुना किया जाये। मनरेगा मजदूरों और अन्य ग्रामीण मजदूरों को 800 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दी जाये। उनको वर्ष में दो सौ दिन काम की गारंटी की जाये। कार्य जेसीबी से न कराये जाएँ , 8 ) पावरलूम बुनकरों को बिजली सप्लाई की पुरानी फ्लैट रेट व्यवस्था माफ की जाये। फ्लैट रेट व्यवस्था बन्द होने के बाद से बकाया बिलों को मुफ्त किया जाये, 9 )आवारा पशु किसानों की फसलों को बरबाद कर रहे हैं तथा तमाम लोगों की जान ले रहे हैं अथवा घायल कर रहे हैं। उनसे किसानों की फसलों की रक्षा और लोगों की जान की सुरक्षा की जाये,
10) नहरों और रजवाहों में पानी छोड़ा जाये और उसे टेल तक पहुँचने की व्यवस्था की जाये, 11) पूरे प्रदेश से नौजवानों और मजदूरों के बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने के लिए उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाये। पलायन से गांव के गांव खाली हो रहे हैं और खेती के लिए मजदूर मिलना मुश्किल हो रहा है। बन्द पड़ी कताई और चीनी मिलों को खोला जाये, 12) कृषि भूमि के पाँच वर्ष से पहले के ( पुराने ) पट्टाधारकों के लिये अभियान चला कर उन्हें संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाये,13) प्रदेश में महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर हो रहे अत्याचारों को तत्काल प्रभावी तरीके से रोका जाये। साथ ही उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की जाये। दोषियों को सख्त सजा त्वरित गति से दिलाई जाये, 14 ) महंगाई को नीचे लाया जाये, बेरोजगारी को समाप्त किया जाये और बड़े पैमाने पर जनता को सता रहे भ्रष्टाचार पर कारगर अंकुश लगाया जाये, 15) नयी शिक्षा नीति 2020 को तत्काल रद्द किया जाये। इसके तहत हुयी 400 प्रतिशत फीस वृद्धि को भी रद्द किया जाये। शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायीकरण रोका जाये, 16) सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बना कर सस्ता और सर्वसुलभ बनाया जाये। स्वास्थ्य बजट बढ़ाया जाये, डाक्टरों की भर्ती की जाये और निजी अस्पतालों की लूट रोकने को स्वास्थ्य प्रणाली का निजीकरण रोका जाये, 17) सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण रोका जाये। उद्योगों में काम करने वाले संविदाकर्मी और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाये, 18 )बुलडोजर प्रणाली अपराध रोकने को नहीं राजनैतिक दुश्मनी निभाने को चलायी जा रही है। इस अविवेकपूर्ण और क्रूरतम प्रणाली को तत्काल बन्द किया जाये।
प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से शामिल कॉमरेड आर पी कनौजिया, असित कुमार सिंह, नीरज यादव, जयकिशन जैकी, नवाब सिंह, ने जिलाधिकारी विशाख जी को ज्ञापन सौंपा।
Report By Jitendra Tiwari (Kanpur Nagar, Uttar Pradesh)
By Madhu Sinha
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