JHARKHAND#*न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण एवम न्यायायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने सदन में उठाये सवाल*
*केंद्रीय मंत्री ने दिए उत्तर में कहा ई -न्यायालय मिशन मोड़ परियोजना की गई है शुरू*
*देश के 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को किया जा चुका है कंप्यूटरीकृत, इसमे झारखंड के 447 न्यायालय है शामिल*
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने सदन में न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण एवम न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर सदन में सवाल उठाए।
विभागीय मंत्री किरण रिजूजू ने प्रश्नों के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है।
वर्ष 2015 से 2021 के बीच इसपर 24.25 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।
बताया कि न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण एवम न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड़ परियोजना चलाई जा रही। जिसके तहत देश भर के 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है जिसमे झारखंड के 447 न्यायालय शामिल हैं।
कहा कि समय समय पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी लगातार चलाये जा रहे हैं।
प्रशिक्षण केलिय प्रत्येक उच्चन्यायालय केलिय 25 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। देश भर के 5409 मास्टर प्रशिक्षकों ने न्यायालयों में ई फाइलिंग का प्रशिक्षण दिया है।
कहा कि ई न्यायालय सेवा के नाम पर यूट्यूब चैनल एवम 14 भाषाओं में आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
By Madhu Sinha
0 टिप्पणियाँ